‘Sendikal mücadele yargılanamaz’
- ekonomi-emek
- 13:56 23/12/2020
Sendikal mücadelenin yargılanamayacağını belirten KESK Amed Şubeler Platformu, tutuklanan Eğitim Sen 1 No'lu Şube eski Eşbaşkanı Abbas Şahin'in serbest bırakılmasını istedi.
Sendikal mücadelenin yargılanamayacağını belirten KESK Amed Şubeler Platformu, tutuklanan Eğitim Sen 1 No'lu Şube eski Eşbaşkanı Abbas Şahin'in serbest bırakılmasını istedi.
İşçileri günlük 39 lirayla açlığa mahkum eden kısa çalışma ödeneğinin süresi bir kez daha uzatıldı.
BTS Genel Sekreteri İsmail Özdemir'in Sivas'a sürgün edilmesine tepki gösteren demiryolu emekçileri, suç duyurusunda bulunmaya hazırlandıkları TCDD Taşımacılık A.Ş. yönetimini yasa ve yönetmeliklere uygun davranmaya davet etti.
Söke’de dere kenarında kurdukları derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veren Romanlardan Sevim Özkay, hem devlet hem de göç ettikleri bölge insanları tarafından aşağılanıp ötekileştirildiklerini belirterek, asıl geçim kaynaklarının ata mesleği dedikleri kargı olduğunu söyledi.
Ekonomik krizin çıplak bir şekilde gözler önüne serildiği semt pazarlarında, esnaflar sabah açtıkları tezgahlarını akşam zararla kapatırken, alım gücü düşen yurttaşlar ise karış karış dolaştıkları pazarda en ucuz ürünleri bulma telaşında.
Kafe Bar Emekçileri Dayanışma Ağı, yaşadıkları sorunlara dair hazırladığı çözüm önerilerini SGK’ye iletti.
“İnsanca yaşanacak” asgari ücret isteyen Dev Sağlık-İş Çukurova Bölge Şubesi, hesaplamada sadece işçinin değil ailesinin de esas alınması gerektiğini vurguladı.
Yapı-Yol Sen Van Şubesi, tüm AFAD çalışanlarının eşit haklardan faydalanması ve özlük haklarında iyileştirilmeye gidilmesi çağrısı yaptı.
TÜİK, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na ağır iş kolu için asgari ücretin 2 bin 792 TL, orta iş kolu için 2 bin 507 TL olmasını teklif etti.
HDP Çukurova İlçe Örgütü, ödenen mevcut rakamı “sefalet ücreti” olarak tanımladıkları asgari ücretin net 4 bin TL olmasını istedi.
Asgari ücretin 3 bin TL üzerinden olmasını isteyen Van sakinleri, aksi takdirde yine kuru ekmekle yaşam mücadelesi vereceklerine dikkati çekti.
DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda “Sonucu belli olan bir oyun” oynandığını belirtirken, Emekli Sen Genel Sekreteri İshak Kocabıyık ise “Açlığa razı etme komisyonunun ücretine mahkum değiliz” dedi.
Salgınla birlikte hayata geçirilen ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneği gibi uygulamaların işveren tarafından işçiyi “terbiye” etme aracına dönüştüğünü belirten Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, haklarını korumak için örgütlü mücadelenin önemine dikkati çekti.
Parlamentodan çıkan bütçenin, “halkın değil, bir avuç tuzu kuruların bütçesidir” diyen İstanbul KESK Şubeler Platformu, “Bir avuç tuzu kuruya peşkeş çekilen bu bütçedeki her bir kuruşun hesabını mutlaka soracağız” dedi.
Sayıştay, kayyım yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin hazırladığı raporda, 11 milyon TL'lik ihalesiz işlem kaydetti.