Emek ve Demokrasi Güçleri: Hukuksuz ve keyfi işçi kıyımına son verin
- ekonomi-emek
- 14:34 23/10/2020
İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, güvenlik soruşturması bahanesiyle yapılan hukuksuzluğa ve keyfi işçi kıyımına son verilmesi çağırısında bulundu.
İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, güvenlik soruşturması bahanesiyle yapılan hukuksuzluğa ve keyfi işçi kıyımına son verilmesi çağırısında bulundu.
Ermenek maden işçileri, bütün haklarını alana kadar direnişte kararlı. Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Tahir Çetin, “Hiçbir sorunumuz daha çözülmedi. Lütuf değil hakkımızı istiyoruz” dedi.
İktidarın tarım ürünlerindeki gümrük vergisini 31 Aralık’a kadar sıfırlamasına tepki gösteren Tüm Köy Sen, bunun üretici yerine şirketlere destek olma politikası olduğunu söyledi.
Maaş ve kıdem tazminatları verilmediği için Ankara’ya başlattıkları yürüyüş engellenen Ermenekli maden işçilerinin maaşları ödendi. Bağımsız Maden İş Sendikası Başkanı Tahir Çetin, işçilerin tazminat ve kesintilerin ödenmesi için mücadelelerine devam edeceklerini söyledi.
Erteleme adı altında işçilerin grev hakkının yasaklandığı belirten DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, “Hükümetler ellerinde olmayan bir yetkiyi kullanıyor. İşçiler bir araya gelmeli, kanunlara uymayanları uyarmak için sokağa çıkıp demokratik hakkını kullanmalı” dedi.
Üniversitelerden borçlu ve işsiz ayrıldıklarını belirten gençler, bütçenin savaşa ve yandaş sermayeye değil, gençliğe ve eğitime ayrılmasını, KYK borçlarının da silinmesini talep etti.
Ekonominin bu şartlarda 2023’e kadar dayanmasının zor olduğunu ifade eden ekonomist Mustafa Sönmez, “Gedik giderek açılıyor. Çok tehlikeli bir viraja girdik” diyerek, muhalefetin erken seçimde ısrarcı olması gerektiğini söyledi.
Tazminat mağduru Uyar Madencilik işçilerinin yolunu kesen jandarma ve polis, işçilerin yürüyüşünü engelledi.
Merkez Bankası’nın beklentilerin aksine politika faizini 10,25’te sabit tutması karası sonrası, dolar ve euro yukarı tırmandı.
Sağlık çalışanlarına yapılan tavanda ek ödemelerin adaletli bir şekilde yapılmadığını belirten sağlık emekçileri, adaletli ödeme yapılmaması halinde mücadeleyi büyüteceklerini söyledi.
HDP Plan ve Bütçe Komisyon üyesi Necdet İpekyüz, bütçe tercihinin saray, savaş ve sermayeden yana yapıldığını ve toplumun bütçe görüşmelerini bilme hakkının olduğunu söyleyerek, online sistem önerisinde bulundu.
CHP, 2021 Bütçe Kanun Teklifi’nin Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerinin Meclis'in internet sitesi üzerinden canlı yayınlanmasını talep etti.
Ödenmeyen ücretleri içim Ermenek’ten Ankara’ya yürüyüşleri engellenen işçilerden Abdullah Büber, “işçi önlem alıp yürümeye karar verince mi pandemi var” diye sorarken, Soma’dan yola çıkan Nevzat İndirik, “2 yaşındaki çocuğumla helalleştim, öyle yola çıktım” dedi.
Tedavi ve cenaze giderleri için 36 milyon 25 bin TL ödenek öngören İçişleri Bakanlığı, “6 yeni şehitliğin” yapılması ve “110 şehit yakını ve gaziye tazminat ödemesini” hedefledi. Bakanlık tedavi ve cenaze giderleri için de 36 milyon 25 bin TL ayırdı.
AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi ve yardımcılarının gezi, organizasyon, yemek verme gibi giderlerin karşılandığı “Temsil ve Tanıtma Giderleri” kaleminde 6 milyon TL artış yapıldı.